राज्याच्या सर्वांगीण विकासात कृषि क्षेत्राचे अनन्यसाधारण महत्व आहे. उपलब्ध पाण्याचा कार्यक्षम वापर करुन कमीत पाण्यात आणि खर्चात, जमिनीची सुपीकता आणि उत्पादकता कायम स्वरुपी टिकवुन ठेऊन अधिकाधिक गुणवत्तापुर्ण उत्पादन मिळवणे व राज्यातील जास्तीत जास्त क्षेत्र सिंचनाखाली आणणे या उद्देशाने देशात राज्य पुरस्कृत सुक्ष्म सिंचन योजना सन १९८६-८७ पासून राबविण्यात येत आहे. राज्य पुरस्कृत सुक्ष्म सिंचन योजना राबविणारे महाराष्ट्र प्रथम राज्य आहे. सन २०२२-२३ पासून ही योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना प्रती थेंब अधिक पीक या घटकांतर्गत राबविण्यात येत आहे. या योजनेत निधीची तरतूद केंद्र व राज्य ६०:४० या प्रमाणात आहे
नैसर्गिक आपत्ती, कीड व रोग, वातावरणातील बदल यासारख्या घटकांमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखणे, हे पिक विमा योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. राज्यात शेत पिके आणि फळपिके अश्या साठी दोन वेग वेगळ्या विमा योजना राबविण्यात येतात .
अ. प्रधानमंत्री पिक विमा योजना
राज्यामध्ये रब्बी १९९९ पासून ते २०१५-१६ पर्यंत राष्ट्रीय पीक विमा योजना राबविण्यात येत होती. यात महत्वपूर्ण बदल करून खरीप २०१६ हंगामापासून प्रधानमंत्री पिक विमा योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेत पिकाची पेरणी न करता येणे,स्थानिक नैसर्गिक आपत्ति, मध्य हंगाम मधील प्रतिकूल परिस्थिति, पिकाचे काढणी पश्चात नुकसान, पीक कापणी प्रयोग आधारित अश्या विविध बाबतीत नुकसान भरपाई देण्यात येते.
प्रधानमंत्री पिक विमा योजना २०१६-१७ ते २०२१-२२ वर्षनिहाय विमा हप्ता आणि नुकसान भरपाई तपशील
वर्ष | विमा हप्ता शेतकरी हिस्सा रु.कोटी | एकूण विमा हप्ता रु. कोटी | नुकसान भरपाई रु. कोटी | नुकसान भरपाईचे विमा हप्त्याशी प्रमाण % |
२०१६-१७ | ५८६.६७ | ३९९५.०२ | १९२४.७२ | ४८.१८ |
२०१७-१८ | ४१७.७४ | ३५४४.३२ | २७०७.८१ | ७६.४० |
२०१८-१९ | ६१२.४७ | ४९२१.५३ | ४६६८.०१ | ९४.८५ |
२०१९-२० | ६१४.०८ | ४९२२.०२ | ५५३७.२८ | ११२.५० |
२०२०-२१ | ५७२.३४ | ५८०६.२० | १११६.३५ | १९.२३ |
२०२१-२२ | ४८९.६५ | ५१७९.६१ | ३४८४.५२ | ६७.२७ |
एकूण | ३२९२.९५ | २८३६८.७० | १९४३८.६९ | ६८.५२ |
पिक विमा योजनेमध्ये खरीप हंगामात ही योजना भात, ज्वारी, बाजरी, नाचणी, मुग, उडीद, तूर, मका, भुईमूग, कारळे, तीळ, सूर्यफूल, सोयाबीन, कापूस आणि कांदा या पिकांसाठी तर रब्बी हंगामात गहू, हरभरा, ज्वारी, उन्हाळी भात, उन्हाळी भुईमूग, कांदा या पिकांसाठी अधिसूचित महसूल मंडळात विमा संरक्षण देण्यात येते. शेतकऱ्यांसाठी कापूस व कांदा वगळता ही व्यापारी पिके वगळता खरीप हंगामात उर्वरित पिकांसाठी विमा हप्ता हा विमा संरक्षित रकमेच्या २% च्या मर्यादेत तर रब्बी हंगामासाठी १.५०% विमा हप्ता असून कापूस आणि कांदा साठी तो विमा संरक्षित रकमेच्या ५% टक्के मर्यादेत आहे. या योजनेमध्ये कर्जदार, बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांचा सहभाग ऐच्छिक आहे.
ब. हवामान आधारित फळपीक विमा योजना :- मृग आणि अंबिया बहार
राज्यात प्रायोगिक तत्वावर २०११-१२ पासून निवडक फळपिकांसाठी विमा योजना राबविण्यात येत होती. सन २०१६- १७ पासून प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत फळपिकांसाठी हि हवामान आधारित फळपीक विमा योजना मृग आणि अंबिया बहार मध्ये राबविण्यात येते.
या योजनेत कमी/जास्त तापमान, आर्द्रता, अतिवृष्टी, अवेळी पाऊस, पावसातील खंड, वेगाचा वारा, गारपीट अश्या विविध हवामान घटकांचा फळपिकांच्या उत्पादनावर होणाऱ्या विपरीत परिणामामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होते या पासून शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण दिले जाते.
यात शेतकऱ्यांसाठी सर्वसाधारण विमा हप्ता हा विमा संरक्षित रकमेच्या ५% आहे. मात्र वास्तव दर्शी विमा हप्ता हा ३५% पेक्षा जास्त असल्यास, ३५% हून जास्त असलेल्या विमा हप्त्याच्या ५०% भार शेतकऱ्यांना उचलावा लागत आहे. या योजनेमध्ये कर्जदार, बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांचा सहभाग ऐच्छिक आहे. या योजनेत सन २०२२-२३ मध्ये हंगाम निहाय खालील प्रमाणे फळ पिकांचा समावेश आहे.
• मृग बहार पिके: डाळिंब, संत्रा, मोसंबी, चिकू, पेरु, लिंबू, सिताफळ, द्राक्ष (८ पिके)
• अंबिया बहार पिके: संत्रा, मोसंबी, काजू, डाळिंब, आंबा, केळी, द्राक्ष, स्ट्रॉबेरी, पपई (९ पिके)
क. पिक विमा आणि फळ पिक विमा या दोन्ही योजना मिळून सन २०१६-१७ ते २०२१-२२
योजना | विमा हप्ता शेतकरी हिस्सा रु.कोटी | एकूण विमा हप्ता रु.कोटी | नुकसान भरपाई रु. कोटी | नुकसान भरपाईचे विमा हप्त्याशी प्रमाण % |
पिक विमा | ३२९२.९५ | २८३६८.७० | १९४३८.६९ | ६८.५२ |
फळपिक विमा | ९९१.२२ | ५५१८.२ | ४६९७.४४ | ८५.१३ |
एकूण | ४२८४.१७ | ३३८८६.९० | २४१३६.१३ | ७१.२३ |
या योजनेची ठळक उपलब्धी
• सन २०१६-१७ ते २०२१-२२ या ६ वर्षात वरील दोन्ही विमा योजनेत भरलेल्या एकूण विमा हप्ता रु. ३३८८७ कोटी मध्ये शेतकऱ्यांचा विमा हप्ता हा रु. ४२८४ कोटी आहे आणि
रु. २९६०३ कोटी हि केंद्र व राज्य शासन मार्फत एकूण देण्यात आलेले विमा हप्ता अनुदान आहे.
• एकूण विमा हप्त्याच्या तुलनेत नुकसान भरपाई मंजुरीचे प्रमाण ७१% आहे
• मात्र शेतकऱ्यांनी भरलेल्या विमा हप्त्याच्या तुलनेत नुकसान भरपाई मंजुरीचे प्रमाण ५६३% आहे.
• विमा योजनामध्ये कधी तरी अचानक येणाऱ्या नैसर्गिक आपत्ती पासून आर्थिक संरक्षण देण्याचा हेतू आहे. १०० लोकांकडून जमा होणाऱ्या विमा हप्ता ८ ते १० लोकांचे नुकसान झाल्यास त्यांना मदत देण्यासाठी वापरला जावा. यात विमा कंपनीला कार्यालयीन खर्च आणि योजना अंमलबजावणी खर्च म्हणून काही रक्कम राहावी असे सर्वसाधारण स्वरूप आहे. या योजनेमध्ये शेतकऱ्यांचा सहभाग ऐच्छिक आहे. योजनेमध्ये आपण धोक्यांचा विचार करून भाग घेतो.
यात नफा / तोटा असा विचार अल्प कालावधीसाठी करून चालत नाही आपण वैयक्तिक जीवन विमा, आरोग्य विमा, घरासाठी विमा, वाहन विमा घेतो. या व्यतिरिक्त प्रवास विमा, गोडाऊन माल विमा इत्यादी अनेक विमा योजना असतात. याबाबत जागरूकता वाढवणे साठी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न केले जात आहेत.
वरील आकडेवारी पाहता पिक विमा योजना हि सकृत दर्शनी शेतकरी आणि विमा कंपनी या दोघांच्या फायद्याची असल्याचे दिसून येत आहे.
प्रधानमंत्री पिक विमा योजना २०१६-१७ ते २०२१-२२ वर्षनिहाय विमा हप्ता आणि नुकसान भरपाई तपशील
फळपीक विमा योजना २०१६-१७ ते २०२१-२२ :विमा हप्ता व नुकसान भरपाई
वर्ष | विमा हप्ता रु.कोटी | निश्चित नुकसान भरपाई रु. कोटी | नुकसान भरपाई चे विमा हप्त्याशी प्रमाण % | |
शेतकरी हिस्सा | एकूण विमा हप्ता | |||
२०१६-१७ | १०२.२८ | ७३२.०८ | ३९२.८८ | ५३.६७ |
२०१७-१८ | ९३.३३ | ७४१.५३ | ५८०.२३ | ७८.२५ |
२०१८-१९ | १७७ | ११८५.७७ | १४३५.०१ | १२१.०२ |
२०१९-२० | २५५.२४ | १४३७.५५ | ११२९.१८ | ७८.५५ |
२०२०-२१ | १८९.११ | ६८६.९७ | ३०४.५५ | ४४.३३ |
२०२१-२२ | १७४.२६ | ७३४.३ | ८५५.५९ | ११६.५२ |
एकूण | ९९१.२२ | ५५१८.२ | ४६९७.४४ | ८५.१३ |
अधिकृत वेबसाइट :अधिक माहिती घेन्यासाठी https://pmfby.gov.in/ ला भेट देवू शकता