कोल्हापूर | 11 डिसेंबर 2024 | कृषी बातमीदार
शेतकऱ्यांच्या पीककर्जावर नवा नाबार्डचा नियम: ८अ या शेतजमिनीच्या मालकी उताऱ्यावरील क्षेत्राच्या आधारावरच शेतकऱ्यांना यावर्षीपासून पीककर्ज मिळणार आहे. यामुळे गावपातळीवरील सेवा सोसायट्यांतून ८अ जमा करण्याची मोहीम जिल्हाभर जोरात सुरू झाली आहे. मात्र, या नव्या नियमानुसार शेतकऱ्यांना कमी प्रमाणात पीककर्ज मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
एकत्र कुटुंबपद्धतीमुळे कर्ज मर्यादा:
नाबार्डच्या नव्या निकषामुळे शेतजमिनीवर वारसा हक्काने लागलेल्या सर्व वारसांच्या नावांचा विचार केला जात असल्याने, प्रत्येक वारसाला त्याच्या वाट्याच्या क्षेत्रापुरतेच कर्ज मंजूर होणार आहे. यामुळे शेतकरी कुटुंबांतील सदस्यांमध्ये तणाव वाढण्याची चिन्हे आहेत.
उदाहरणार्थ, एका शेतकऱ्याच्या ३ एकर (१२० गुंठे) जमिनीवर वारसा हक्काने आठ वारस असल्यास, शेतकरी भावाच्या वाट्याला फक्त १७ गुंठे जमीन येईल. परिणामी, त्याला तेवढ्याच क्षेत्रासाठी पीककर्ज मिळेल.
पीककर्ज ४०% कमी होणार:
सेवा संस्थांच्या मते, या नव्या नियमांमुळे पीककर्ज वाटपात तब्बल ४०% घट होण्याची शक्यता आहे. सेवा संस्थांच्या आर्थिक व्यवहारांवर याचा मोठा फटका बसेल. शिवाय, कर्ज देणाऱ्या संस्थांसाठी हा नवीन नियम आर्थिकदृष्ट्या अडचणीचा ठरेल, असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे.
वारसा हक्क आणि भांडणांचे वाढते प्रमाण:
वारसा हक्काने लागलेल्या बहिणी, पत्नी यांची नावे हटवण्यासाठी हक्कसोडपत्र करावे लागेल, ज्यामुळे अनेक कुटुंबांत वाद निर्माण होऊ शकतो. पूर्वी संमतीपत्रांच्या आधारे कर्ज मंजूर केले जात असे, परंतु आता तो मार्गही बंद झाला आहे.
शेतकऱ्यांच्या हक्कावर गदा:
नाबार्डच्या या नव्या नियमामुळे शेतकऱ्यांना दीड-दोन लाख रुपयांचे पीककर्ज मिळणेही कठीण होणार आहे. कोल्हापूरसारख्या जिल्ह्यातील शेतकरी नेहमीच कर्जफेड, वीजबिल भरण्यासाठी तत्पर असतात. तरीही, अशा कठोर नियमांमुळे त्यांच्या हक्कांवर गदा येत आहे.
शेतकऱ्यांचा संताप:
“नाबार्डच्या नव्या निकषांमुळे पीककर्ज वाटपाची पद्धत बदलली आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे. याविरोधात आवाज उठवणे गरजेचे आहे.”
– उत्तम विलास पाटील, शेतकरी, बोरगाव, ता. पन्हाळा
“सेवा संस्थांच्या व्यवहारांवर मोठा परिणाम होणार आहे. शेतकऱ्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी कर्जाचे प्रमाण वाढविणे महत्त्वाचे आहे.”
– शिवाजीराव पाटील, संस्थापक, पांडुरंग सेवा संस्था, आरे, ता. करवीर
भविष्यातील उपाय:
शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा, यासाठी स्थानिक पातळीवर आणि राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करण्याची गरज आहे. कृषी पतपुरवठा कायमस्वरूपी टिकवून ठेवण्यासाठी नाबार्डने याबाबत पुनर्विचार करावा, अशी मागणी शेतकरी संघटनांकडून होत आहे.
टिप: पीककर्ज निकषांच्या बदलासंदर्भात तुमचे मत किंवा अनुभव आम्हाला खालील कमेंट्समध्ये कळवा.